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RECOMMENDATIONS TO GOVERNMENT
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RECOMMENDATIONS TO GOVERNMENT
One of the functions of Commission is to send recommendations to Government of Rajasthan in the direction of gender equity and women empowerment. Commission sends its recommendations to Govt. Under section 12 (4) of the Commission’s Act, it is mandatory for the State Government to act within 3 months from the date of receipt of the recommendations of the Commission under sub-section (3) , take a decision thereupon and intimate the same to the Commission. Recommendations sent by the current Commission are as follows:
आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसा वर्ष 2016-17
क्र.सं.
दिनांक
पत्रांक
नाम
विषय
1-
06-05-2016
1108
मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
पीडि़त ग्रामीण महिलाओं को त्वरित राहत देने हेतु पंचायत स्तर पर महिला पंचायतों के गठन बाबत पत्र प्रेषित।
2-
17-06-2016
2826
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
नवजात कन्या शिशुओं के जन्मते ही फैंके जाने बाबत ।
3-
17-06-2016
2827
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार ।
नवजात कन्या शिशुओं के जन्मते ही फैंके जाने बाबत ।
4-
17-06-2016
2828
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली ।
नवजात कन्या शिशुओं के जन्मते ही फैंके जाने बाबत ।
5-
27-06-2016
3001
पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार ।
शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों के परीक्षण हेतु।
6-
27-06-2016
3002
पुलिस आयुक्त, जयपुर ।
शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों के परीक्षण हेतु।
7-
24-11-2016
6048
गृह और न्याय विभाग, राजस्थान सरकार ।
राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न शोषण व अत्याचार जैसे मामले
8-
14-12-2016
14979
पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार ।
जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षककी उपस्थिति के क्रम में।
9-
14-12-2016
14980
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति के क्रम में।
10-
22-12-2016
15296
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
चार वर्ष की बच्ची से साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के पश्चात् पीडि़त बालिका की को शिक्षा, चिकित्सा एवं भरण-पोषण की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया करवाने बाबत।
11-
19-09-2017
7461
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
निजी संस्थान में कार्यरत कार्मिकों का पुलिस सत्यापन करवाने बाबत।